नेपालको आर्थिक वृद्धिमा वित्त र मौद्रिक नीतिबिचकोसमन्वयसम्बन्धी नीति संवाद सम्पन्न

१३ साउन, २०८२

नेपालको आर्थिक वृद्धिमा वित्त र मौद्रिक नीतिबिचकोसमन्वयसम्बन्धी नीति संवाद सम्पन्न

July 1, 2025

२०८२ असार १८

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नारायणहिटी

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले २०८२ असार १८ गते आफ्नो सभा हलमा “नेपालको आर्थिक वृद्धिमा वित्त र मौद्रिक नीतिबिचको समन्वय” विषयक सार्वजनिक नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा अनुरोधभए अनुरूप प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन भइरहेको सोही विषयको अध्ययनको लागि तथ्यांक सङ्कलन, विज्ञ राय सङ्कलन तथा अध्ययनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले आयोजित उक्त नीति संवाद कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि र अन्य प्राज्ञिक व्यक्ति लगायत विषयविज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता एवम् आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास अध्ययन केन्द्र प्रमुख डा. कल्पना खनालले सहजीकरण गर्नुभएको सो कार्यक्रमको औपचारिक सुरुआत गर्दै प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले उपस्थितहरूलाई स्वागत गर्दै नेपालमा विद्यमान आर्थिक अवस्थामा न्यून व्याजदर र उच्च तरलताको स्थिति भए तापनि रोजगारीको अवसर न्यून रहेको र राज्यले आर्थिक विकास महसुस गर्न नसकेको सम्बन्धमा अर्थपूर्ण छलफल भई ठोस सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, नेपाल सरकारका पूर्वअर्थसचिव तथा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालद्वारा प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो । डा. गुणाकर भट्टले आफ्नो प्रस्तुतिमा नेपालमा वित्त र मौद्रिक नीतिको समन्वयको वर्तमान अवस्था, व्यावहारिक चुनौतीहरू र आगामी दिशाबारे चर्चा गर्दै वित्त नीतिका परम्परागत र गैरपरम्परागत उपकरणहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारापुन: वित्तीय व्यवस्थापन (re-financing) गर्दाका चुनौतीहरूका बारेमा प्रकाश पार्नुभयो । साथै, उहाँले मौजुदा राष्ट्र बैंक ऐनमा भएका व्यवस्था र प्रावधानहरूले अन्तरनिकाय समन्वयमा निम्त्याएको समस्याबारे पनि प्रस्ट पार्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले आफ्नो प्रस्तुतिमा पछिल्लो समय यी दुई अन्तरसम्बन्धका सवालमा बहस र चर्चाहरू हुने गरेको सन्दर्भमा खासगरी सैद्धान्तिक र नेपालको कानुनीरूपमा रहेको अन्तरसम्बन्धको बिचमायी दुई नीतिको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सन्दर्भमा आफ्ना धारणा राख्नुभयो | उहाँले पुँजी बजारको विस्तारको लागि मौद्रिक नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने र यो विषय धितोपत्र बोर्डको कार्यक्षेत्र भएको प्रस्ट पार्दै मौद्रिक नीतिको प्रसारण र बैंकिङ प्रणालीको विकल्पको लागि पुँजी बजार खासगरी ऋणपत्र बजारको विकास हुनुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल सरकारका पूर्वअर्थसचिव तथा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले आफ्नो प्रस्तुतिमा वित्त नीति प्राय: विस्तारमुखी हुनेगरेको भएतापनि सार्वजनिक खर्च विस्तारमुखी नदेखिएको विषयमा प्रकाश पार्नुभयो । उहाँले नेपालको वित्तीय व्यवस्था ठुलो मात्रामा वैदेशिक सहायता र रेमिटान्सले धानेको हुनाले विस्तारमुखी वित्तका कारण अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिको गम्भीर दबाब नदेखिएको बताउँदै बजारको स्रोत उपयोग कुशलता (resource use efficiency) र स्रोत बाँडफाँटको दक्षता (allocative efficiency) पनि अध्ययन विश्लेषण हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । साथै, उहाँले उच्च आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आगामी मौद्रिक नीतिले लिनुपर्ने दृष्टिकोणबारे पनि सुझावहरू पनि प्रस्तुत गर्नुभयो ।

तत्पश्चात् अध्ययन टोलीका सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. राम कुमार फुयालले अध्ययनको उद्धेश्य प्रस्तुतगर्दै अध्ययनले समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण मार्फत वित्त तथा मौद्रिक नीतिको अन्तरसम्बन्ध पहिचान र समन्वयबारे अनुसन्धान गरिने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले यस अध्ययनमा विगतका वित्त तथा मौद्रिक नीतिहरूको अध्ययन र समीक्षा गरी अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेका उतारचढाव र घटनाक्रमका सन्दर्भमा यी दुई नीतिहरूबिचको अन्तरसम्बन्धको अवस्था विश्लेषण गरिने जानकारी दिनुभयो ।

प्रस्तुतिहरूपछि सहभागीहरूले प्रतिष्ठानले गर्दै आएको उक्त अध्ययनलाई उपयोगी र थप प्रभावकारी बनाउन आफ्नो महत्त्वपूर्ण राय र सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुभयो । सहभागीहरूले कोभिड-१९ को महामारीपछि मौद्रिक नीति बढी उदारमुखी र विस्तारमुखी हुँदा अहिलेको आर्थिक समस्या आएको र मौद्रिक नीतिहरू स्थायीत्व केन्द्रित हुनुपर्ने तर वित्त नीति भने विस्तारमुखी र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने किसिमको हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । धेरै सहभागीहरूले अबका वित्त नीति प्रतिचक्रीय (counter-cyclic) हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसैगरी, सहभागीहरूले नेपालका मौद्रिक तथा वित्त नीतिमा भएका सफलताका उदाहरणहरू र अहिलेसम्म भएका नीतिगत कमजोरीहरू अध्ययनले उजागर गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै ऋणपत्र बजार, सरकारी बोन्ड बजारका समस्या र चुनौतीहरू एवम् मौद्रिक र वित्त नीतिसँगको अन्तरसम्बन्ध पनि अध्ययन हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

फोटो: बिमल चन्द्र शर्मा

आमन्त्रित सहभागीहरू:
रामेश्वर खनाल (पूर्वअर्थसचिव, नेपाल सरकार)
मा. डा. श्री प्रकाश कुमार श्रेष्ठ (सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग)
डा. गुणाकर भट्ट (कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक)
डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ (पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग)
प्रा. डा. पुष्पराज कंडेल (पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग)
डा. डिल्लीराज खनाल (अर्थशास्त्री)
प्रा. डा. कुसुम शाक्य (पूर्वडीन, मानविकी तथा समाजशास्त्र संकाय, त्रिभुवन विश्वविद्याल)
डा. चन्द्रमणि अधिकारी (अर्थशास्त्री)
कमलेश कुमार अग्रवाल (अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स)
नरबहादुर थापा (पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक)
केशव आचार्य (अर्थशास्त्री)
डा. रामशरण खरेल (कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक)
महेश आचार्य (सहसचिव, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र)
बाबुराम सुबेदी (पूर्वसहसचिव, नेपाल सरकार)
प्रा. डा. अर्जुन कुमार बराल (कार्यकारी निर्देशक, आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्याल)
प्रा. डा. सञ्जय आचार्य (प्राध्यापक, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्याल)
डा. मेनुका कार्की (अर्थशास्त्री)
डा. नवराज अधिकारी (कार्यकारी निर्देशक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड)
यमलाल भुसाल (सहसचिव, नेपाल सरकार)
डा. कमल पौडेल (उपसचिव, नेपाल सरकार)
श्री अम्बिका पौडेल (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ)
गुणराज भट्ट (उपनिर्देशक,नेपाल राष्ट्र बैंक )
भीम कार्की न्यौपाने (अधिकृत, नेपाल सरकार)
बीरेन्द्रराज पाण्डे (नेपाल उद्योग परिसंघ)

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको तर्फबाट सहभागीहरू:
प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा (कार्यकारी अध्यक्ष)
डा. पुष्पराज राजकर्णिकार (समिति सदस्य, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान)
लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई (कार्यालय प्रबन्धक)
डा. हरि शर्मा न्यौपाने (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
डा. मोहन कुमार शर्मा (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
डा. दीपक कुमार खड्का (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
डा. मुक्ति राम रिजाल (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
डा. कल्पना खनाल (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
डा. निरञ्जन देवकोटा (अनुसन्धानकर्ता)
डा. सुवास अधिकारी (अनुसन्धानकर्ता)
डा. प्रदीप पन्थी (अनुसन्धानकर्ता)
डा. महेश्वर गिरी (सहअनुसन्धानकर्ता)
गोपाल आचार्य (सहअनुसन्धानकर्ता)
रिजा मानन्धर (विश्लेषक)
डा. देजिना थापा (विश्लेषक)
प्राञ्जल रिजाल (विश्लेषक)
बिमल चन्द्र शर्मा (पुस्तकालय व्यवस्थापन संयोजक)
गीता न्यौपाने (वरिष्ठ सहायक)
पर्वत भट्टराई (वरिष्ठ सहायक)
आयुष्का के.सी.(इन्टर्न)
आशिष भण्डारी (इन्टर्न)
कुमारी अलिका (इन्टर्न)
धिरज भट्ट (इन्टर्न)
बलिहाङ लिम्बु (इन्टर्न)
विजय कोइराला (इन्टर्न)
स्नेही रिजाल (इन्टर्न)
सतिस सापकोटा (इन्टर्न)